देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की शुरुआत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंसीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी प्रदान की। वहीं उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन से संबंधित कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण बिटुमेन की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के लिए विशेष व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का फैसला भी लिया गया। सरकार के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।
कैबिनेट ने आबकारी विभाग में होलोग्राम संबंधी व्यवस्था में संशोधन, सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित करने तथा इसके लिए पांच पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।