गोपेश्वर (चमोली)। विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी गौरव कुमार ने वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने विभागवार प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली।
बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन योजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, उनमें कार्य शुरू करने की प्रक्रिया तेज की जाए। साथ ही अंतिम स्वीकृति के लिए आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूरी कर प्रस्ताव आगे भेजे जाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति लंबित है, उन मामलों में संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि विकास कार्यों में देरी न हो।
बैठक में पेयजल निगम की किमाड़ा पेयजल योजना समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी) सहित अन्य विभागों की परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए, ताकि जनहित से जुड़ी योजनाएं समय पर धरातल पर उतर सकें।
बैठक में उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी पंकज उप्रेती, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।