कोलकाता | पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

विधायक दल की बैठक में लगी मुहर

शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित विधायकों, केंद्रीय पर्यवेक्षकों और राज्य के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद सेंट्रल ऑब्जर्वर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा, “मैं पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करता हूँ।” इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

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कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल यानी 9 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा।

  • प्रमुख अतिथि: समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है।

  • शेड्यूल: अमित शाह के आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, वे शनिवार सुबह 11:00 बजे समारोह स्थल पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे तक शपथ ग्रहण प्रक्रिया संपन्न होने की उम्मीद है।

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ममता के गढ़ में दी मात, बने ‘महानायक’

शुभेंदु अधिकारी इस चुनाव में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। उन्होंने न केवल अपनी नंदीग्राम सीट बरकरार रखी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में भी करारी शिकस्त दी। 2021 के बाद यह दूसरी बार है जब शुभेंदु ने सीधे मुकाबले में ममता बनर्जी को पराजित किया है।

चुनाव परिणाम एक नज़र में

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा (एक सीट रद्द होने के कारण 293 पर चुनाव) के लिए दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में मतदान हुआ था। 4 मई को आए परिणामों ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया:

  • BJP: 207 सीटें (प्रचंड बहुमत)

  • TMC: 80 सीटें

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शुभेंदु अधिकारी अब राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसके बाद बंगाल में दशकों बाद एक गैर-कांग्रेसी और गैर-वामपंथी विचारधारा वाली सरकार की कमान उनके हाथों में होगी।

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